Intellectual Property sans Human Rights in India

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Intellectual property laws in India have been around since colonial times. However, like many other developing countries, as an importer of technology, India continued with a weak patent model. In contrast to patents, the country made constant changes in its copyright law in consonance with international developments after independence in 1947.

India had to make significant changes in its patent law after adopting the TRIPs agreement in 1994. Yet, it had to make very few changes in its copyright law to meet its obligation under the TRIPs Agreement. However, two decades since adoption, the copyright industry has not evolved unlike United Kingdom and United States of America. And, it has been 10 years since India adopted a new patent system and still we are waiting for a major discovery or invention in India.

One of the reasons for lack of production of intellectual property from India can be attributed to a rote education system that does not encourage critical thinking. However, a more glaring reason is the fact that till date there are no real and effective human rights enforcement  in India. Without any real freedom of speech and expression it is almost impossible to create anything from our minds. If the mind is not free to think and express then how do we expect to create any intellectual property? After all, intellectual property is a creation of our mind.

आईपीआर थिंक टैंक और बौद्धिक संपदा नीति का विवाद – भारत

24 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का मसौदा तैयार करने और आईपीआर मुद्दों पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को सलाह देने के लिए एक आईपीआर थिंक टैंक का गठन किया। आईपीआर थिंक टैंक में छह सदस्य हैं:

  1. जस्टिस (सेवानिवृत्त) प्रभा श्रीदेवन, अध्यक्ष;
  2. सुश्री प्रतिभा एम सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सिंह और सिंह लॉ फर्म, सदस्य;
  3. सुश्री पुनीता भार्गव, वकील, इंवेंटचर आईपी, सदस्य;
  4. डा उन्नात पंडित, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सदस्य;
  5. श्री राजीव श्रीनिवासन, निदेशक, एशियाई स्कूल ऑफ बिजनेस, तिरुवनंतपुरम, सदस्य;
  6. श्री नरेन्द्र के सबरवाल, सेवानिवृत डीडीजी, डब्ल्यूआईपीओ, सदस्य और संयोजक.

विवाद- आईपीआर थिंक टैंक

आईपीआर थिंक टैंक रचना के समय से ही विवादों में रही है, उस पर कथित रूप से निम्न आरोप भी लगाए गए हैं:

  • पॉलिसी बनाने में मनमानी और तदर्थ दृष्टिकोण.
  • कुछ विवादों में सदस्यों की व्यक्तिगत रूचि.
  • कुछ सदस्यों की प्रासंगिक विशेषज्ञता का अभाव.
  • सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व का अभाव।

द फ्रंटलाइन पत्रिका के लेख, ‘ब्रीच ऑफ़ प्रॉमिस ओन आईपीआर पालिसी?’ ने विवादों पर विस्तार से चर्चा लिखी है. हालांकि, बौद्धिक संपदा नीतियों की समस्यायें आईपीआर थिंक टैंक के गठन के विवादों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। 1994 में भारत में बौद्धिक संपदा के ढांचे में भारी परिवर्तन हुआ जब भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा अनिवार्य ट्रिप्स समझौते के माध्यम से एक विकसित बौद्धिक संपदा प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। यह स्पष्ट था कि एक अविकसित बाजार में एक विकसित प्रणाली को अपनाने से भविष्य में सामाजिक और व्यापार की समस्याएं पैदा होंगी। दो दशक से अधिक समय से भारत ने एक विकसित बौद्धिक संपदा प्रणाली को अपनाया लेकिन अब भी कोई ठोस नीतियों का कोई ढांचा नहीं है, जब की सामाजिक और व्यापार की समस्याएं स्पष्ट हैं| भारत के बौद्धिक संपदा कानून 1 जनवरी, 2005 को ट्रिप्स आवश्यकता के अनुरूप थे। तब से भारत में विभिन्न अदालतों में पेटेंट और कॉपीराइट के क्षेत्र में नीतिगत मुद्दों को लेकर कई मामलों में मुक़दमे दायर किये गए हैं।

भारत में गैर-मौजूद दीर्घकालिक बौद्धिक संपदा नीति ढांचे के मुख्य कारणों में से एक यह तथ्य है कि कानूनी विशेषज्ञों ने आर्थिक विश्लेषण या प्रयोगसिद्ध अनुसंधान के बिना केवल कानूनी साधनों का उपयोग करके बौद्धिक संपदा नीति तैयार की है। जबकि, विकसित आईपीआर सिस्टम को अपनाने के परिणामस्वरूप पैदा हुई ये सामाजिक और व्यापार की समस्याओं को एक आर्थिक विश्लेषण और प्रयोगसिद्ध अनुसंधान की आवश्यकता है, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाह और राय की आवश्यता है।

Controversy of IPR Think Tank & Intellectual Property policy- INDIA

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The Government of India on 24th October 2014 constituted an IPR Think Tank to draft the national intellectual property rights policy and to advice the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on IPR issues. The IPR Think Tank has following six members:

  1. Justice (Retd) Prabha Sridevan, Chairperson, IPR Think Tank;
  2. Ms. Pratibha M Singh, Sr.Advocate, Singh & Singh Law Firm, Member;
  3. Ms. Punita Bhargava, Advocate, Inventure IP, Member;
  4. Dr. Unnat Pandit, Cadila Pharmaceuticals Limited, Member;
  5. Shri Rajeev Srinivasan, Director, Asian School of Business, Thiruvananthapuram, Member;
  6. Shri Narendra K. Sabarwal, Retired DDG, WIPO, Member and Convener.

IPR Think Tank Controversy

Since, its composition the IPR Think Tank was shrouded in controversies, with following allegations:

(i) Arbitrariness and ad hoc approach in policy making.

(ii) Conflict of interest.

(iii) Lack of relevant expertise of some of the members.

(iv) Lack of representation of all stakeholders.

The Frontline magazine article, Breach of promise on IPR Policy? provides a detailed account of the issues involved. However, the problem in Intellectual Property policy framework is far more complex than the controversies on the constitution of IPR Think Tank.

Why India lacks a Consistent Intellectual Property Right Framework?

Intellectual Property framework in India went a drastic change in 1994 when the Government of India, like most of the world, accepted an evolved Intellectual Property system through TRIPs Agreement mandated by the World Trade Organisation (WTO). It was obvious that adopting an evolved system in an underdeveloped market would create social and market problems in future. This is a reason why India still doesn’t have a consistent Intellectual Property policy framework, even though it’s been two decades since its adoption. Intellectual Property laws of India were fully compliant with the TRIPs requirement on 1st January, 2005. Since then, numerous cases involving policy issues in the field of patent and copyright have been litigated in various courts across the country.

Potential Solution

One of the main reasons for a non-existent long term Intellectual Property policy framework in India is the fact that legal experts have been framing Intellectual Property policy using legal tools without any aid of economic analysis or empirical research. Whereas, social and market problems that have arisen as a result of adopting an evolved system require an economic analysis and empirical research, as well as inputs from various other disciplines. Therefore Industry associations in India should, on behalf of their members develop new IP policies which can serve as a roadmap for IP monetization, IP protection and IP based growth to overcome these social and market problems.