यूएस- ‘विशेष 301’ आईपीआर प्रक्रिया एक दबाव रणनीति- भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 अप्रैल 2016 को लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कि 1974 के अपने व्यापार अधिनियम के तहत अमेरिका द्वारा जारी ‘301 विशेष’ रिपोर्ट आईपीआर संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए देशों पर दबाव बनाने के लिए एकतरफा उपाय है जिससे की ट्रिप्स समझौते से भी ज्यादा की जिम्मेदारी देशों को अपनानी होंगी। मंत्री जी ने ये भी कहा की बाहरी देशों के दबाव के बावजूद घरेलू फार्मास्यूटिकल सेक्टर की रक्षा के लिए ट्रिप्स समझौते के तहत प्रदान की गई सभी लचीलेपनों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

स्रोत-

द इकनोमिक टाइम्स

द हिन्दू

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